धान बोनस मदत निधी बाबात कही खुशी कही गम

48

धान बोनस मदत निधी बाबात कही खुशी कही गम
शेतक—यांच्या  खात्यात निधीचे वितरण
सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट बोनस देण्याची मागणी

मूल :- राज्य शासनाने विधीमंडळात आश्वासन दिले.त्यानुसार शेतक—यांच्या खात्यामध्ये धान बोनस मदत निधीचे वितरण सुरू झाले.बोनस साठी लागणारा निधी शासनाने २६ फेब्रुवारी 2024 ला आदेश काढून उपलब्ध करून दिला.यामुळे काही शेतक—यांना दिलासा मिळाला. परंतु , नोंदणीपासून वंचित राहणा—या शेतक—यांचे काय ? असा प्रश्न वंचित शेतकरी विचारत आहे.याबाबत तालुक्यात काही शेतक—यांमध्ये कही खुशी कही गम अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.सरसकट सर्व शेतक—यांना बोनस देण्यात यावा अशी मागणी शेतक—यांनी केली आहे.
अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धानाला हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस  देण्याची
घोषणा केली होती. 26 फेब्रुवारी २०२४ ला या संबंधीचा शासन निर्णय  काढण्यात आला. एप्रिल  च्या पहिल्या आठवड्यात बोनस  ची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरूवात झाली आहे.याबाबत काही शेतक—यांच्या खात्यामध्ये वीस हजार रूपयांपासून ते चाळीस हजार रूपयांपर्यत बोनस बॅकेच्या खात्यात जमा होत आहे.धान उत्पादक शेतकरी मोठे आनंदात आहे. ज्यांच्या खात्यात बोनस जमा झाले ते शेतकरी वाहवा करीत आहेत.परंतु,ज्यांच्या खात्यात एक कवडीही जमा झाली नाही, ते शेतकरी नाराजी व्यक्त् करीत आहेत.वंचीत शेतकरी विविध अडचणीमुळे वंचित राहिले.त्यांना आपल्या नोंदणी पासून वंचित राहावे लागले.

नोंदणीपासून वंचित शेतकऱ्यांचे काय?

नोंदणीची सुविधा फक्त बाजार समिती केंद्रावरच होती. त्यामुळे याठिकाणी शेतकऱ्यांची मोठी  गर्दी झाली. मनुष्यबळ व तांत्रिक बाबी इत्यादी अभावी तालुक्यातील बरेच शेतकरी नोंदनी पासून वंचित राहिले. त्याकरिता शासनाकडून तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गांना  तालुक्याच्या ठिकाणी तीन चार वेळा फेऱ्या माराव्या लागल्या. कधी सर्व्हर चालले नाही. अशा अनेक अडचणीमुळे बरेच शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहिले. हीच सुविधा आपले सरकार केंद्र किंवा ग्राहक सेवा केंद्र या ठिकाणी असते तर अनेक शेतकरी धान नोंदणीपासून वंचित राहिले नसते. परंतु सत्तेपुढे शहाणपण कुणाचे चालले नाही. तालुक्यातील ब—याचशा शेतक—यांना याचा फटका बसला. पुन्हा एकदा नोंदणीची प्रक्रिया राबवून वंचित शेतक—यांना दिलासा दयावा.अथवा सरसकट बोनसचे वाटप करावे अशी मागणी  शेतकऱ्यां कडून  होत आहे.