नवीन शासकीय निर्णया नुसार संगणक तज्ज्ञ झाले बेरोजगार
उपासमारीची पाळी, आपले सरकार सेवा केंद्र वा-यावर
मूल :-राज्य शासनाने आपले सरकार सेवा केंद्राच्या बाबतीत नवीन निर्णय घेतला. त्या नवीन निर्णयात सेवारत असलेले संगणक तज्ज्ञांना स्थान देण्यात आले नाही. त्यामुळे बारा वर्षांपासून सेवा देणा-या संगणक तज्ज्ञांवर बेरोजगारीसह उपासमारीची पाळी आली आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे संपूर्ण महाराष्टातील आपले सरकार सेवा केंद्र वा-यावर सापडले आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाअंतर्गत 2011 मध्ये ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमध्ये संगणकीय ग्रामिण महाराष्ट्र प्रकल्पाची उभारणी झाली. त्यात समन्वयक पदाची निर्मिती करण्यात आली.परत 2016 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत मध्ये केंद्र चालक,पंचायत समिती स्तरावर तालुका व्यवस्थापक,आणि जिल्हा परिषद मध्ये जिल्हा व्यवस्थापक पदाची निर्मिती करण्यात आली.शासनाच्या धोरणानुसार वेगवेगळी पदे सुदधा भरण्यात आली. आत्तापर्यंत आपले सरकार सेवा केंद्राचे कामकाज सुरूळीत सुरू होते. परंतु, 19 फेब्रुवारी 2024 मध्ये नवीन शासन निर्णय लागू केला. त्या शासन निर्णया नुसार पंचायत समिती स्तरावरील तालुका व्यवस्थापक,जिल्हा परिषदा मधील जिल्हा व्यवस्थापक आणि जिल्हा हार्डवेअर इंजिनिअर या पदांना कात्री देण्यात आली. त्यामुळे 10 ते 12 वर्षांपासून सेवा देणारे अनुभवी संगणक तज्ज्ञांवर बेरोजगारीची पाळी आली आहे.पदाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने मानधनाचा प्रश्न निर्माण झाला.तसेच या आधीचे तीन महिण्याचे मानधन सुदधा गोठविल्या गेले.त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. तालुका व्यवस्थापक,जिल्हा व्यवस्थापक आणि जिल्हा हार्डवेअर इंजिनियरचे पदच आता अस्तीत्वात नसल्याने ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती स्तरावर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.त्यामुळे गावपातळीवर विविध शासकीय योजनेच्या सेवेत खंड पडला आहे. त्याचा परिणाम लाभ घेणा-या लाभार्थ्यांवर सुदधा होत आहे.
उपासमारीची पाळी, आपले सरकार सेवा केंद्र वा-यावर
मूल :-राज्य शासनाने आपले सरकार सेवा केंद्राच्या बाबतीत नवीन निर्णय घेतला. त्या नवीन निर्णयात सेवारत असलेले संगणक तज्ज्ञांना स्थान देण्यात आले नाही. त्यामुळे बारा वर्षांपासून सेवा देणा-या संगणक तज्ज्ञांवर बेरोजगारीसह उपासमारीची पाळी आली आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे संपूर्ण महाराष्टातील आपले सरकार सेवा केंद्र वा-यावर सापडले आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाअंतर्गत 2011 मध्ये ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमध्ये संगणकीय ग्रामिण महाराष्ट्र प्रकल्पाची उभारणी झाली. त्यात समन्वयक पदाची निर्मिती करण्यात आली.परत 2016 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत मध्ये केंद्र चालक,पंचायत समिती स्तरावर तालुका व्यवस्थापक,आणि जिल्हा परिषद मध्ये जिल्हा व्यवस्थापक पदाची निर्मिती करण्यात आली.शासनाच्या धोरणानुसार वेगवेगळी पदे सुदधा भरण्यात आली. आत्तापर्यंत आपले सरकार सेवा केंद्राचे कामकाज सुरूळीत सुरू होते. परंतु, 19 फेब्रुवारी 2024 मध्ये नवीन शासन निर्णय लागू केला. त्या शासन निर्णया नुसार पंचायत समिती स्तरावरील तालुका व्यवस्थापक,जिल्हा परिषदा मधील जिल्हा व्यवस्थापक आणि जिल्हा हार्डवेअर इंजिनिअर या पदांना कात्री देण्यात आली. त्यामुळे 10 ते 12 वर्षांपासून सेवा देणारे अनुभवी संगणक तज्ज्ञांवर बेरोजगारीची पाळी आली आहे.पदाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने मानधनाचा प्रश्न निर्माण झाला.तसेच या आधीचे तीन महिण्याचे मानधन सुदधा गोठविल्या गेले.त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. तालुका व्यवस्थापक,जिल्हा व्यवस्थापक आणि जिल्हा हार्डवेअर इंजिनियरचे पदच आता अस्तीत्वात नसल्याने ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती स्तरावर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.त्यामुळे गावपातळीवर विविध शासकीय योजनेच्या सेवेत खंड पडला आहे. त्याचा परिणाम लाभ घेणा-या लाभार्थ्यांवर सुदधा होत आहे.
सेवेत पूर्ववत घेण्याची मागणी
====================
2011 पासून कार्यरत असणारे संगणक तज्ज्ञ शासन निर्णयानुसार बेरोजगार झाले आहे.10 ते 12 वर्षाचा अनुभव पाठिशी असताना सुदधा नवीन धोरणात तालुका व्यवस्थापक ,जिल्हा व्यवस्थापक,आणि जिल्हा हार्डवेअर इंजिनियर या पदा विषयी विचार करण्यात आला नाही. या पदाबाबत शासनाने विचार करून संगणक तज्ज्ञांना सेवेत पूर्ववत घ्यावे अशी मागणी संगणक तज्ज्ञ तालुका व्यवस्थापक यांनी केली आहे. याबाबत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत आणि मंत्रालयात निवेदन दिले. यावेळी विशाल आक्केवार,प्रविण सिडाम,निलेश बावणे,अमोल वानखेडे,क्षितिज कांबळे,अविनाश जमदाडे,अमोल कोराम,अमोल साखरकर,संदीप वासाडे,कृष्णा सिडाम,लीना मुरस्कर,शुभम श्रीकोंडावार,नितिन मुळे,शाहिद शेख,सतिश बावणे इत्यादी आपले सरकार सेवा केंद्र संघटनेचे तालुका व्यवस्थापक उपस्थित होते.
2011 पासून कार्यरत असणारे संगणक तज्ज्ञ शासन निर्णयानुसार बेरोजगार झाले आहे.10 ते 12 वर्षाचा अनुभव पाठिशी असताना सुदधा नवीन धोरणात तालुका व्यवस्थापक ,जिल्हा व्यवस्थापक,आणि जिल्हा हार्डवेअर इंजिनियर या पदा विषयी विचार करण्यात आला नाही. या पदाबाबत शासनाने विचार करून संगणक तज्ज्ञांना सेवेत पूर्ववत घ्यावे अशी मागणी संगणक तज्ज्ञ तालुका व्यवस्थापक यांनी केली आहे. याबाबत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत आणि मंत्रालयात निवेदन दिले. यावेळी विशाल आक्केवार,प्रविण सिडाम,निलेश बावणे,अमोल वानखेडे,क्षितिज कांबळे,अविनाश जमदाडे,अमोल कोराम,अमोल साखरकर,संदीप वासाडे,कृष्णा सिडाम,लीना मुरस्कर,शुभम श्रीकोंडावार,नितिन मुळे,शाहिद शेख,सतिश बावणे इत्यादी आपले सरकार सेवा केंद्र संघटनेचे तालुका व्यवस्थापक उपस्थित होते.
