भाग २
प्रशासकराज मुळे 15 वे वित्त आयोगाच्या निधीला ब्रेक
विकासकामे रखडली , राज्यात अशीच परिस्थिती
मूल :- विनायक रेकलवार
येथील नगर पालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक झाली नाही. मुदत संपल्यानंतर पालिकेवर प्रशासक बसविण्यात आला.लोकप्रतिनिधींची सत्ताच नसल्याने शासनाच्या 15 वे वित्त आयोगाच्या निधीला ब्रेक मिळाला असल्याचे एका प्रशासकीय अधिका-याने सांगितले. अशी परिस्थिती अख्ख्या राज्यात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. पाच वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतरही शासनाने महानगर पालिका, नगर पालिका,नगर पंचायत,जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या नाहीत. ज्या ज्या ठिकाणी मुदत संपल्या त्या सर्व ठिकाणी शासनाने प्रशासक बसविले.त्यामुळे 15 वे वित्त आयोगाच्या निधी रोखला. त्याचा परिणाम शहराच्या विकासावर झाला.विकासात्मक अनेक कामे ठप्प पडली.जवळपास राज्यात 50 कोटी पेक्षा अधिक रूपयांच्या निधींना ब्रेक मिळाला असल्याचे बोलल्या जाते.निधी रखडल्याने शहरी आणि ग्रामिण भागातील विकास कामे रखडली गेली आहे.विकासाचा गाडा थांबला. याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित हेत आहे. शासनाच्या नियमानुसार ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनिर्वाचित सदस्य आहे.त्यानांच वित्त आयोगाचा निधी वितरीत केला जातो.पंरतु मूल नगर पालिकेत लोकनिर्वाचित सदस्य नसल्याने वित्त आयोगाचा निधी मिळाला नसल्याचे एका प्रशासकीय अधिका-यांने सकाळशी बोलताना सांगितलेर.मूल नग पालिकेवर फेब्रवारी 2022 पासून प्रशासक बसविण्यात आला. त्यामुळे 2022 ते 2023 पासून 15 वा वित्त आयोगाच्या निधीची वानवा झाली आहे.
विकासकामे रखडली , राज्यात अशीच परिस्थिती
मूल :- विनायक रेकलवार
येथील नगर पालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक झाली नाही. मुदत संपल्यानंतर पालिकेवर प्रशासक बसविण्यात आला.लोकप्रतिनिधींची सत्ताच नसल्याने शासनाच्या 15 वे वित्त आयोगाच्या निधीला ब्रेक मिळाला असल्याचे एका प्रशासकीय अधिका-याने सांगितले. अशी परिस्थिती अख्ख्या राज्यात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. पाच वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतरही शासनाने महानगर पालिका, नगर पालिका,नगर पंचायत,जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या नाहीत. ज्या ज्या ठिकाणी मुदत संपल्या त्या सर्व ठिकाणी शासनाने प्रशासक बसविले.त्यामुळे 15 वे वित्त आयोगाच्या निधी रोखला. त्याचा परिणाम शहराच्या विकासावर झाला.विकासात्मक अनेक कामे ठप्प पडली.जवळपास राज्यात 50 कोटी पेक्षा अधिक रूपयांच्या निधींना ब्रेक मिळाला असल्याचे बोलल्या जाते.निधी रखडल्याने शहरी आणि ग्रामिण भागातील विकास कामे रखडली गेली आहे.विकासाचा गाडा थांबला. याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित हेत आहे. शासनाच्या नियमानुसार ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनिर्वाचित सदस्य आहे.त्यानांच वित्त आयोगाचा निधी वितरीत केला जातो.पंरतु मूल नगर पालिकेत लोकनिर्वाचित सदस्य नसल्याने वित्त आयोगाचा निधी मिळाला नसल्याचे एका प्रशासकीय अधिका-यांने सकाळशी बोलताना सांगितलेर.मूल नग पालिकेवर फेब्रवारी 2022 पासून प्रशासक बसविण्यात आला. त्यामुळे 2022 ते 2023 पासून 15 वा वित्त आयोगाच्या निधीची वानवा झाली आहे.
याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
